*ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਬੇੜਾ
*28 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 11 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 10 ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ 3920 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 2647 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 9,44,43,264 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਸੁਣਾਏ ਗਏ।
ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅੱਜ ਵੱਧ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਮਨੀਲਾ (ਫਿਲਪਾਈਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ 28 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਜੋੜਾ ਤਾਂ 74-75 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀ. ਜੇ. ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ 9 ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਅਸ਼ੋਕ ਕਪੂਰ, ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਣਧੀਰ ਵਰਮਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਰਾਧਿਕਾ ਪੁਰੀ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਫਰਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਸਰਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਲਾਚੌਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-2 ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਪਨਾ ਜੱਗੀ, ਅਨਿਲ ਕਟਾਰੀਆ, ਪੀ. ਐਲ. ਏ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਸ਼ਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਮ. ਪੀ ਨਈਅਰ, ਬਰਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਵੇਸ਼ ਕਪੂਰ, ਅਸਲਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਸ਼ਨਦੀਪ, ਸੁਖਰਾਜ ਕੌਰ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਬਲਬਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਬਜਾਜ, ਐਸ. ਐਸ ਝਿੱਕਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਵਦੀਪ ਲੋਚਨ ਅਤੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝੌਤੇ/ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰਾ ਦੇ ਕੇਸ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ (ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।