'ਸਕੱਤਰ ਭਜਾਓ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ' ਅਤੇ "ਅਧਿਆਪਕ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ
5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਸੂਬਾਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 01 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ) ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ "ਸਕੱਤਰ ਭਜਾਓ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ" ਅਤੇ "ਅਧਿਆਪਕ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਕੇਲਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮੁਲਖ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮਨਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਤੱਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਆਪੇ ਖਡ਼੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਵਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤਕ ਝੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਲੀਆਂ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕਲਰਕ ਉੱਪਰ ਕਈ-ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਡਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਪਾਰਟ ਤੇ ਪਾਰਸਲ ਵਜੋਂ 24 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 239 ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ, ਐਸ.ਐਲ.ਏ. ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ/ਸਿਲਾਈ ਟੀਚਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮਾਨਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ (ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੰਟੀਅਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ) ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਕਨਫਰਮਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਨਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ 1904 ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤੋਂ ਐਚ.ਟੀ./ਸੀ.ਐਚ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀ ਪੀ ਈ ਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਬਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ 228 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਭੇਜਣ, ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ-2015 ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਓ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਅਧਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ.ਐਂਡ.ਵੀ. ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਨ ਪਲੈਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਰੋਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਧੌਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡੀਪੀਆਈਜ਼, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬੀਐਲਓ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਬਰੀ ਬਦਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ 'ਖ਼ਾਨ ਅਕੈਡਮੀ' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ, ਰਾਮਪਾਲ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਬੱਜੋਂ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਗਰਚਾ, ਬਲਬੀਰ ਰੱਕੜ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਸੂਬਾਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 01 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ) ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ "ਸਕੱਤਰ ਭਜਾਓ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ" ਅਤੇ "ਅਧਿਆਪਕ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਕੇਲਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮੁਲਖ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮਨਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਤੱਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਆਪੇ ਖਡ਼੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਵਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤਕ ਝੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਲੀਆਂ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕਲਰਕ ਉੱਪਰ ਕਈ-ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਡਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਪਾਰਟ ਤੇ ਪਾਰਸਲ ਵਜੋਂ 24 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 239 ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ, ਐਸ.ਐਲ.ਏ. ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ/ਸਿਲਾਈ ਟੀਚਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮਾਨਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ (ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੰਟੀਅਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ) ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਕਨਫਰਮਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਨਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ 1904 ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤੋਂ ਐਚ.ਟੀ./ਸੀ.ਐਚ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀ ਪੀ ਈ ਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਬਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ 228 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਭੇਜਣ, ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ-2015 ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਓ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਅਧਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ.ਐਂਡ.ਵੀ. ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਨ ਪਲੈਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਰੋਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਧੌਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡੀਪੀਆਈਜ਼, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬੀਐਲਓ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਬਰੀ ਬਦਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ 'ਖ਼ਾਨ ਅਕੈਡਮੀ' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ, ਰਾਮਪਾਲ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਬੱਜੋਂ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਗਰਚਾ, ਬਲਬੀਰ ਰੱਕੜ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।