ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 23 ਮਾਰਚ : - ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਉਪਰ ਜਬਰੀ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਮੁਲਖ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਿਹੁਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ- 2020 , 'ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ' ਰੂਪੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ/ਮਿਡਲ/ਹਾਈ/ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਮਰਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ 5 - 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖਿੱਲਰੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਕਰਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਾਲ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਦੋ ਸਾਲ-ਡਿਪਲੋਮਾ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ-ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ-ਸੰਪੂਰਨ ਕੋਰਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸੰਘ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧਯੁਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈਂ, ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ-ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਹਿਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਬਰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ/ਦੱਬੇ ਕੁੱਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਯੋਗ ਵਜੀਫੇ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚਾਹੜ ਮਜਾਰਾ, ਗੁਰਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਰੱਕੜ, ਬਲਵੀਰ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੀਰਪੁਰੀ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਨਾਇਕ ਲਖਨਪਾਲ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਦਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਮੁਲਖ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਿਹੁਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ- 2020 , 'ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ' ਰੂਪੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ/ਮਿਡਲ/ਹਾਈ/ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਮਰਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ 5 - 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖਿੱਲਰੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਕਰਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਾਲ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਦੋ ਸਾਲ-ਡਿਪਲੋਮਾ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ-ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ-ਸੰਪੂਰਨ ਕੋਰਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸੰਘ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧਯੁਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈਂ, ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ-ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਹਿਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਬਰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ/ਦੱਬੇ ਕੁੱਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਯੋਗ ਵਜੀਫੇ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚਾਹੜ ਮਜਾਰਾ, ਗੁਰਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਰੱਕੜ, ਬਲਵੀਰ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੀਰਪੁਰੀ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਨਾਇਕ ਲਖਨਪਾਲ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਦਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਜਰ ਸਨ।