ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 2 ਫ਼ਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ/ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ 'ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ'/ਸਵਾਮੀਤਵ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ-ਕਮ-ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਵਾਮੀਤਵ (ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ) ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ/ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ 'ਚ ਪੈਂਦੇ 418 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਨਕਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਦਿਖਾਏ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ (ਗਰਾਊਂਡ ਟਰੁਥਿੰਗ) ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਤਮ ਰੂਪ 'ਚ 'ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ' ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 'ਗਰਾਊਂਡ ਟਰੁਥਿੰਗ' ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗ ਕੇ, ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 199 ਮੁਸਾਵੀਆਂ 'ਵੈਰੀਫ਼ਾਈ' ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 232 ਮੁਸਾਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ 'ਵੈਰੀਫ਼ਾਈ' ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 'ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਰੋਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 'ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ' ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਵਾਮੀਤਵਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਿੰਗੋਨੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 'ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ' ਸਕੀਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰ/ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਆਡ-ਰਹਿਣ ਕਰਨ, ਹਿਬਾ-ਨਾਮਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬੰਗਾ ਮੇਜਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਪਾਂਥੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸ਼ਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਰਾਜਨ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬੰਗਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਚੰਦ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਲਾਚੌਰ ਰਵਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਤੇ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ/ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ 'ਚ ਪੈਂਦੇ 418 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਨਕਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਦਿਖਾਏ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ (ਗਰਾਊਂਡ ਟਰੁਥਿੰਗ) ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਤਮ ਰੂਪ 'ਚ 'ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ' ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 'ਗਰਾਊਂਡ ਟਰੁਥਿੰਗ' ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗ ਕੇ, ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 199 ਮੁਸਾਵੀਆਂ 'ਵੈਰੀਫ਼ਾਈ' ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 232 ਮੁਸਾਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ 'ਵੈਰੀਫ਼ਾਈ' ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 'ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਰੋਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 'ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ' ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਵਾਮੀਤਵਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਿੰਗੋਨੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 'ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ' ਸਕੀਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰ/ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਆਡ-ਰਹਿਣ ਕਰਨ, ਹਿਬਾ-ਨਾਮਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬੰਗਾ ਮੇਜਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਪਾਂਥੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸ਼ਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਰਾਜਨ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬੰਗਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਚੰਦ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਲਾਚੌਰ ਰਵਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਤੇ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।