ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਛਾਪਣ ਸਮੱਗਰੀ-ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ, 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੱਦ
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਫਲੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 16 ਮਾਰਚ - ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਘਣਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿ੍ਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਬਾਬਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਰਚਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਮੌਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 127 ਏ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਫਲਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰ ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਪਿ੍ਰੰਟਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਘੋਸਣਾ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿ੍ਰੰਟਰ ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਵੀ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਿ੍ਰੰਟਰ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲਘੰਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿ੍ਰੰਟ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 77(1) ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛੱਪੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 171 ਐੱਚ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਦੀ ਕਢਾਉਣ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੈਸ਼ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਦੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ ਕਢਾਉਣ ਉਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਉਮੀਦਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਖਰਚਾ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੋਤੀ ਬਾਲਾ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਨਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।