ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 28 ਮਾਰਚ:ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ: 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕਬਾਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਰਦੀਨੈਸ ਬਾਰੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੰਬਾਇਨਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤਰੇਲ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਵਿਚ ਨਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਮੀਨ ਦੇ ਉਪਜਾਊ ਜੀਵਕ ਮਾਦਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜੀਵਾਣੂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 26 ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੰਬਾਇਨਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤਰੇਲ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਵਿਚ ਨਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਮੀਨ ਦੇ ਉਪਜਾਊ ਜੀਵਕ ਮਾਦਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜੀਵਾਣੂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 26 ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।