ਪਾਣੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 7 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਬਚਾਓ ਨਿਰਦੇਸ਼-2023 ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੂਬੇ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਖ਼ਪਤ ਖਰਚਾ (ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ਼) ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਠਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਕੈਨਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟ੍ਰੱਸਟ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਜੋ 3 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 500 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਜਲ ਟੈਂਕਰ (ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, 3 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਬਿਨੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਨਹਿਰਾਂ, ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਵੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ (ਜਿਵੇਂ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸੋਧੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਬੱਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 15000 ਘਣ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ, 15000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰ 1500 ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 9 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 1500 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰ 300 ਘਣ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏ ਡੀ ਸੀ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ ਤੇ ਭਜਨ ਲਾਲ ਬਲਾਚੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ, ਡਰੇਨੇਜ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਫ਼ੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ: ਏ ਡੀ ਸੀ (ਜ) ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਬਚਾਓ ਨਿਰਦੇਸ਼-2023 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 7 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਬਚਾਓ ਨਿਰਦੇਸ਼-2023 ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੂਬੇ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਖ਼ਪਤ ਖਰਚਾ (ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ਼) ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਠਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਕੈਨਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟ੍ਰੱਸਟ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਜੋ 3 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 500 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਜਲ ਟੈਂਕਰ (ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, 3 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਬਿਨੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਨਹਿਰਾਂ, ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਵੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ (ਜਿਵੇਂ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸੋਧੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਬੱਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 15000 ਘਣ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ, 15000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰ 1500 ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 9 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 1500 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰ 300 ਘਣ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏ ਡੀ ਸੀ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ ਤੇ ਭਜਨ ਲਾਲ ਬਲਾਚੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ, ਡਰੇਨੇਜ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਫ਼ੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ: ਏ ਡੀ ਸੀ (ਜ) ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਬਚਾਓ ਨਿਰਦੇਸ਼-2023 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।