ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਲ
ਘਰਾਂ ਦੀ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ-2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ, ਜੋ ਕਿ ਉਕਤ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ
'ਤੇ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ
ਤਹਿਤ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 0-18 ਸਾਲ ਦੇ
ਅਨਾਥ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ
ਮੁਹੱਇਆ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41(1) ਅਧੀਨ
ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਅਧੀਨ
ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 15 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮਾ ਕਰਵਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਕੰਚਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 15 ਜਨਵਰੀ 2024 ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਅਫ਼ਸਰ/ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਮਰਾ ਨੰ: 413 ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਿਲਡਿੰਗ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।