ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ
ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦੇ ਐਕਟ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਪੇਂਡੂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਬੋਰਵੈਲਾਂ/ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ/ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤਾਂ
ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹ/ਬੋਰ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਸਬੰਧਤ ਸਰਪੰਚ, ਗ੍ਰਾਮ
ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ) ਨੂੰ 15 ਦਿਨ
ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ|
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਪੁੱਟਣ
ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ/ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ/ ਪ੍ਰਾਈਵੈਟ
ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ
ਡਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਤੇ ਖੂਹ ਪੁਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ
ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਡਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ
ਹੋਵੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਪਲੋਟ ਦੇ
ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਨਟ-ਬੋਲਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੂਹ/ਬੋਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਕੇਸਿੰਗ
ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਨਟ-ਬੋਲਟਾਂ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਸੀਮਿੰਟ/ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੋ ਜਮੀਨੀ ਲੇਬਲ ਤੋਂ 0.50x0.50x0.60 ਮੀਟਰ (0.30 ਮੀਟਰ
ਜਮੀਨੀ ਲੇਬਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਤੇ 0.30 ਮੀਟਰ ਜਮੀਨੀ ਲੇਬਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ) ਖੂਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਉਪਰੰਤ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ/ਖਾਲੀ ਪਏ ਬੱਰਵੈਲ/ਖੂਹ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ/ਰੇਤ ਨਾਲ ਉਪਰ ਤੱਕ
ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜਮੀਨੀ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ। ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਖੁੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਕਾਰਾ ਪਏ ਖੂਹ ਨੂੰ
ਚੀਕਨੀ ਮਿੱਟੀ, ਪੱਥਰ, ਕੰਕਰੀਟ ਵਗੈਰਾ ਤਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਕੇ ਬੰਦ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ
ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਤੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀ
ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦਸਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ
ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ (ਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ),
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚ
ਕਿੰਨੇ ਬੋਰ ਵੈਲ/ਖੂਹ ਆਦਿ ਨਵੇਂ ਖੁਦਵਾਏ ਗਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਵਰਤੋਂ
ਵਿਚ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ- ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਕਤ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਪੀ ਹਰ
ਮਹੀਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ), ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ
ਹੁਕਮ 11 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਵਿਅਕਤੀ/ਡਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।