ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 8 ਅਕਤੂਬਰ:ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 1 ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 2 ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 30 ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 1 ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 20 ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 2 ਵੱਲੋਂ 10 ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 64,645 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡਰੱਗ) ਵੱਲੋਂ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 8 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1 ਸੈਂਪਲ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦਾ ਅਤੇ 1 ਸੈਂਪਲ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬ ਖਰੜ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੋ਼ਨਲ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡਰੱਗ) ਬਲਰਾਮ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਪ੍ਰੋਗਾਬਲਿਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਦਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਚਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ 1940 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 64,645 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡਰੱਗ) ਵੱਲੋਂ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 8 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1 ਸੈਂਪਲ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦਾ ਅਤੇ 1 ਸੈਂਪਲ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬ ਖਰੜ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੋ਼ਨਲ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡਰੱਗ) ਬਲਰਾਮ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਪ੍ਰੋਗਾਬਲਿਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਦਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਚਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ 1940 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।